बिहार: भूमि विवाद से संबंधित मामलों की रिपोर्ट और महत्वपूर्ण सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए अब अधिकारियों का व्हाट्सएप ग्रुप (Land dispute settlement with whatsapp group) होगा। इस ग्रुप में सभी जिलों के एडीएम, विभाग के प्रभारी पदाधिकारी, सेक्शन ऑफिसर व असिस्टेंट शामिल होंगे। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने इस बाबत निर्देश जारी किया है। जिलों से आने वाली रिपोर्ट की समीक्षा गृह सचिव के. सेंथिल कुमार करेंगे।
गृह विभाग की समीक्षा बैठक में भूमि विवाद (Land dispute settlement with whatsapp group) से जुड़े मुद्दों के अलावा क्षेत्रीय फॉरेंसिक साइंस लेबोरेट्री के भवन को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक में यह तय किया गया कि भूमि विवाद से संबंधित मामलों को लेकर जल्द ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के साथ बैठक की जाएगी। इसके अलावा जून एवं जुलाई में जिलों से भूमि विवाद से संबंधित मामलों की रिपोर्ट मंगाने के भी निर्देश दिए गए।
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समीक्षा बैठक में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (फारेंसिक लैब) और संयुक्त भवन के निर्माण पर भी चर्चा हुई। बताया गया कि नौ में से सात लैब बनाने का प्रस्ताव मिल गया है। गया और रोहतास से शेष दो प्रस्ताव अविलंब मांगे गए हैं। क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए 159 पद भी सृजित किए जा चुके हैं। इसमें निदेशक व उप निदेशक स्तर के नौ-नौ, सहायक निदेशक स्तर के 29 समेत वरीय वैज्ञानिक, प्रयोगशाला वाहक, लिपिक आदि के पद हैं। संयुक्त भवन निर्माण के लिए अगली बैठक में बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के माध्यम से मॉडल प्राक्कलन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।
गृह विभाग ने सभी जिलों में कुल पुलिस बल के विरुद्ध थाने में पदस्थापित महिला थाना प्रभारी व महिला कांस्टेबल की संख्या के आधार पर कंप्यूटराइज्ड डाटा बेस तैयार करने का निर्देश पुलिस मुख्यालय को दिया है। इसके अलावा थानावार महिला हेल्प डेस्क के निर्माण की अपडेट रिपोर्ट भी मांगी है।
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गृह विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कब्रिस्तान घेराबंदी योजना की भी समीक्षा हुई। अधिकारियों को बताया गया कि कब्रिस्तान की पक्की घेराबंदी योजना के तहत कुल 8064 कब्रिस्तान के विरुद्ध 6817 योजनाएं पूर्ण हो गई है। कब्रिस्तान की घेराबंदी की तस्वीर भी अपलोड करने को कहा गया है।