प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 2022
इस योजना से देश के गांवों में लोगों को उनकी आवासीय जमीन का मालिकाना हक दिया जा रहा है।
केंद्र सरकार का दावा है कि यह योजना ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद मदद करेगी।
अगर किसी संपत्ति पर विवाद होता है तो सारा रिकॉर्ड डिजिटली रिकॉर्ड होने की वजह से उसका जल्द समाधान संभव होगा।
इस योजना में ड्रोन का इस्तेमाल कर ग्रामीण इलाकों की जमीन की पैमाइश होगी जिससे जमीन के मालिकाना हक पर विवाद न रहे।
इसे पूरा करने के लिए गूगल मैपिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।
ग्रामीण इलाकों में आवासीय संपत्ति का रिकॉर्ड बन जाने के बाद संपत्ति के मालिकों से कर वसूली भी की जा सकेगी।
टैक्स से आने वाले धन से ग्रामीण इंफ्रक्सट्रक्चर के लिए इसस्तेमाल किया जा सकेगा।
इस योजना से 6 राज्यों के 763 गाँवों के लगभग 1 लाख संपत्ति के मालिकों को अपनी संपत्ति का कार्ड मिलेगा।
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